लखनऊ: योगी सरकार ने अपनी नई सेमी कण्डक्टर नीति को मंजूरी दे दी है. इसके जरिए यूपी विदेशी निवेश आकर्षित कर सेमीकण्डक्टर उद्योग में अग्रणी बनने की मुहिम अब तेज करेगा. नीति के तहत केंद्र सरकार द्वारा निवेशकों को दी जाने वाली वित्तीय मदद का 50 प्रतिशत यूपी सरकार अपनी ओर से देगी. इसके अलावा 200 करोड़ रुपये तक के निवेश वाली इकाइयों को पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी.
200 एकड़ जमीन खरीदने पर 75 फीसदी सब्सिडी: जमीन खरीदने पर स्टांप व निबंध शुल्क में सौ प्रतिशत छूट मिलेगी. 200 एकड़ जमीन खरीदने पर 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी और अतिरिक्त जमीन खरीदने पर 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. आईटी विभाग द्वारा तैयार इस नीति के मसौदे को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. इसकी जानकारी देते हुए आईटी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस नीति के जरिए उत्तर प्रदेश को सेमी कण्डक्टर ईको सिस्टम का केन्द्र बनाने, रोजगार सृजन करने, कौशल विकसित करने तथा राज्य के लिए राजस्व उत्पन्न करने में मदद मिलेगी.
इस उद्योग में पानी की बहुत जरूरत होती है. इसलिए यूपी सरकार निवेश कंपनियों को भरपूर पानी भी उपलब्ध कराएंगी. उन्होंने कहा कि ओडिशा, गुजरात व तमिलनाडु के बाद सेमी कंडक्टर नीति बनाने वाला यूपी चौथा राज्य बन गया. यह नीति पांच साल के लिए होगी. यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन नोडल संस्था होगी. नोडल संस्था एक परियोजना प्रबंधन इकाई भी बनाएगी. नोडल संस्था के कार्य-कलापों की देख-रेख के लिए आईटी विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक नीति कार्यान्वयन इकाई बनेगी.
नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी. नीति के तहत आवेदन करने वाली सभी परियोजनाओं को मंजूरी कैबिनेट ही देगी. इसके लिए सशक्त समिति की अनुशंसा जरूरी होगी.
अयोध्या में हाल ही में बने हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखे जाने को योगी सरकार ने मंजूरी दे दी.
नागरिक उड्डयन विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने पास कर दिया. इसी हवाई अड्डे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया था. इसके बाद से मात्र 17 दिनों में इसे देश के चार प्रमुख महानगरों से हवाई सेवा से जोड़ दिया गया है.
लखनऊ, विशेष संवाददाता. योगी सरकार ने प्रयागराज में अतीक अहम व अशरफ की हत्या के मामले में बने जांच आयोग की रिपोर्ट स्वीकर कर ली है. प्रयागराज में ही वकील कृष्ण कुमार पाल व उनके दो अंगरक्षकों की हत्या में वांछित अभियुक्तों के साथ पुलिस मुठभेड़ की घटनाओं की जांच संबंधी रिपोर्ट भी अनुमोदित कर दी.
वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अब इन दोनों रिपोर्टों को विधानसभा में पेश किया जाएगा. कैबिनेट ने इससे संबंधित रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है. असल में पिछले साल प्रयागराज में कृष्ण कुमार पाल एवं उनके दो अंगरक्षकों की हत्या हो गई. इसी तरह पुलिस रिमाण्ड पर लिए गए अभियुक्त अतीक अहमद व अशरफ की फायरिंग में मृत्यु हो गई.
