विभागीय जानकारी के मुताबिक 10 मई को परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस योजना पर मुहर लगाई गई तो विभाग के महानिदेशक की ओर से इस संबंध में सभी डिपो महाप्रबंधकों को भी न केवल अवगत करवा दिया गया, बल्कि उनसे अब प्रस्ताव भी मांग लिए गए हैं।
अक्सर खड़खड़ की आवाज से भरी रोडवेज की बसों में सफर करने वाले यात्रियों को अब नई एसी व मिनी बसों में भी यात्रा करने की सुविधा मिल पाएगी। जहां लंबे रूटों पर एसी बसों में हर जिला मुख्यालय से वे सफर कर सकेंगे वहीं स्थानीय रूटों पर मिनी बसों का भी फायदा उठा सकेंगे। यात्रियों की कम संख्या के चलते जिन रूटों पर अभी बस सुविधा नहीं उन पर मिनी बसें उतारे जाने की योजना है। रोडवेज विभाग ने न केवल इन बसों को लेकर निर्णय लिया है, बल्कि सभी डिपो के महाप्रबंधकों से जरूरत के अनुसार बसों की संख्या को लेकर प्रस्ताव भेजने के आदेश भी दिए हैं। इसके साथ ही जिला स्तर पर योजना तय करनी भी शुरू कर दी गई है।
बसें डिपो में जरूरत के अनुसार ही दी जाएंगी
विभागीय जानकारी के मुताबिक 10 मई को परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस योजना पर मुहर लगाई गई तो विभाग के महानिदेशक की ओर से इस संबंध में सभी डिपो महाप्रबंधकों को भी न केवल अवगत करवा दिया गया, बल्कि उनसे अब प्रस्ताव भी मांग लिए गए हैं। लिए गए निर्णय के अनुसार विभाग 150 एसी व इतनी ही मिनी बसें सड़कों पर उतारेगा। ये बसें डिपो में जरूरत के अनुसार ही दी जाएंगी। माना जा रहा है कि विभाग लंबे रूटों पर यात्रियों को आरामदायक सफर की सुविधा देने व स्थानीय रूटों पर खर्च को कम करने के लिए ये बसें चलाने की योजना बनाई है, जबकि रोडवेज कर्मचारी यूनियन विभाग व सरकार के इस निर्णय के विरोध में उतर गए हैं।
लंबे रूटों पर एसी बसों को चलाने की योजना : गोयल
कुरुक्षेत्र डिपो से तीन दिन पहले ही सेवानिवृत्त हुए महाप्रबंधक आरके गोयल का कहना है कि कुरुक्षेत्र से इन बसों का प्रस्ताव अब नए महाप्रबंधक द्वारा ही भेजा जाएगा, लेकिन विभाग ने लंबे रूटों पर एसी बसों को चलाने का निर्णय लिया है। कई स्थानीय रूटों पर बसें यात्रियों की संख्या कम होने से बड़े घाटे में चल रही थीं। अब वहां मिनी बसें चलाई जाएंगी, ताकि कुछ खर्च कम किया जा सके।
पहले भी किया गया प्रयोग हो चुका है फेल : तिगरी
रोडवेज कर्मचारी यूनियन संबंध सर्व कर्मचारी संघ के प्रांतीय वरिष्ठ उपप्रधान मूलचंद तिगरी व कुरुक्षेत्र डिपो के प्रेस प्रवक्ता नरेश कुमार का कहना है कि सरकार का एसी बसों का प्रयोग पहले भी फेल हो चुका है। कुरुक्षेत्र डिपो में ही वर्ष 2008-09 में दो एसी बसें भेजी गई थीं, जो कामयाब न होने पर यमुना नागर भेजी गईं। वहां भी कामयाब नहीं हुईं तो उन्हें फरीदाबाद भेज दिया गया। स्थानीय शहरों में एसी बसें कामयाब नहीं हैं, जबकि मिनी बसों से भी कोई खर्च कम नहीं होगा। सरकार बेवजह ही करोड़ों रुपये का जनता पर बोझ डालने जा रही है, जिसका रोडवेज कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। इन बसों की बजाए सामान्य बसें बेड़े में बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि जनता को राहत मिल सके, क्योंकि आज भी बेड़े में करीब चार हजार बसों की कमी है। कई रूट खाली पड़े हैं।
