UP : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गैंगस्टर अनिल भाटी की दूसरी जमानत अर्जी खारिज की

इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के तहत दर्ज मामले में सुंदर भाटी गिरोह के सक्रिय सदस्य अनिल भाटी उर्फ ​​सोनू की दूसरी जमानत याचिका सोमवार रात खारिज कर दी.
इससे पहले अनिल भाटी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी.
हालाँकि, राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। शीर्ष अदालत ने मामले में गैंगस्टर को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।
इसके बाद, गैंगस्टर की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी जमानत याचिका दायर की गई, जिसे तुरंत खारिज कर दिया गया।
जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने सुनवाई की।
जमानत याचिका में दावा किया गया कि गैंगस्टर के खिलाफ मुकदमे पर पहले उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी, क्योंकि वह बिना मुकदमे के लंबे समय से जेल में है, इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए।
हालांकि, जमानत याचिका का विरोध करते हुए, अतिरिक्त सरकारी वकील विकास सहाय ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा गैंगस्टर के मुकदमे पर रोक लगाने का तर्क सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी दिया गया था, और कहा कि शीर्ष अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने गैंगस्टर की जमानत के लिए अपने तर्क का समर्थन करने के लिए कोई नया तथ्य या सबूत नहीं दिया, वकील ने कहा कि वह सुंदर भाटी गिरोह का एक सक्रिय सदस्य है और गौतम बौद्ध नगर में एक ज्ञात हिस्ट्रीशीटर है।
वकील ने आगे तर्क दिया कि गैंगस्टर हत्या, डकैती, डकैती और जबरन वसूली सहित कई मामलों में वांछित है।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद यह कहते हुए अर्जी खारिज कर दी कि जमानत का कोई आधार नहीं है।