नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (एमएचए) ने पंजाब सरकार को एक एडवाइजरी भेजकर किसान आंदोलन के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा है, सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह सलाह तब जारी की गई जब प्रदर्शनकारी किसानों ने पांच साल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य ( एमएसपी ) पर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से दालें, मक्का और कपास की फसल खरीदने के केंद्र के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद अपना दिल्ली मार्च फिर से शुरू करने की घोषणा की। गृह मंत्रालय ने यह कदम एक रिपोर्ट के बाद उठाया है जिसमें अनुमान लगाया गया है कि पंजाब-हरियाणा सीमा पर 1,200 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों, 300 कारों, 10 मिनी बसों के साथ-साथ छोटे वाहनों के साथ 14,000 से अधिक लोग एकत्र हुए हैं।
मंत्रालय ने इसके लिए पंजाब सरकार को अपनी कड़ी आपत्ति से अवगत कराया है और राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई है. सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है और संदेह जताया है कि ऐसे लोग किसानों की आड़ में कानून-व्यवस्था तोड़ने जैसी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं. इस बीच, प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा दिल्ली चलो आंदोलन जारी रखने की घोषणा के बाद दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी है और अपने कर्मियों को टिकरी, सिंघू और गाजीपुर सीमाओं पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की बातचीत में तीन केंद्रीय मंत्रियों के पैनल ने प्रस्ताव दिया कि किसानों के साथ समझौता करने के बाद सरकारी एजेंसियां पांच साल तक दालें, मक्का और कपास एमएसपी पर खरीदेंगी . किसान नेताओं ने प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह किसानों के पक्ष में नहीं है। इस बीच, हरियाणा पुलिस ने उत्खननकर्ताओं के मालिकों से अपनी मशीनें विरोध स्थल से वापस लेने को कहा, जहां किसान अपना मार्च फिर से शुरू करने वाले हैं, अन्यथा उन्हें कार्रवाई के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
