देहरादून : जल निगम और जल संस्थान के कर्मचारियों द्वारा गठित संयुक्त मोर्चा का आज तीसरे दिन भी अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर जल संस्थान उत्तराखण्ड कार्यालय परिसर पर धरना जारी रहा। इस धरने के माध्यम से कर्मचारी राजकीयकरण, वेतन-भत्तों में वृद्धि, समान वेतन नीति और पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग कर रहे हैं।
संयुक्त मोर्चा के संयोजक रमेश बिंजोला ने कहा कि “यह धरना लंबे समय से चली आ रही हमारी मांगों के समर्थन में आयोजित किया गया है। हमारी मुख्य मांग है कि जल निगम और जल संस्थान को राजकीयकरण घोषित किया जाए। इस संबंध में हमने मुख्यमंत्री और सचिव पेयजल से भी बातचीत की थी, जिन्होंने हमारी मांगों पर सहमति जताई थी।
लेकिन, कुछ तकनीकी खामियों के कारण राजकीयकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। हम चाहते हैं कि अन्य राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर की तरह उत्तराखंड में भी जल निगम और जल संस्थान का राजकीयकरण किया जाए।”
धरना प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों का कहना है कि वेतन-भत्तों में कटौती, असमान वेतन नीति और पुरानी पेंशन योजना के बंद होने से उनका जीवनयापन मुश्किल हो गया है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा वे आंदोलन को और तेज कर देंगे।
यह धरना प्रदर्शन उत्तराखंड सरकार और जल निगम एवं जल संस्थान के कर्मचारियों के बीच तनाव का कारण बन सकता है। सरकार को कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए और जल्द से जल्द उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए।
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शुभम कोटनाला
