रायपुर: नक्सल प्रभावित इलाकों में लंबे समय से तैनात पुलिसकर्मियों के लिए राहत की खबर है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने ऐलान किया है कि इन जवानों के लिए जल्द ही स्थानांतरण नीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस नीति के लागू होने के बाद किसी भी कर्मचारी को नेता-मंत्रियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
विधायक सावित्री मंडावी ने उठाए सवाल:
कांग्रेस विधायक सावित्री मंडावी ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि कुछ कर्मचारी 2-3 साल में ही नक्सल इलाकों से अपना ट्रांसफर करा लेते हैं, लेकिन कुछ 10 सालों से भी ज्यादा समय से वहीं काम कर रहे हैं। ऐसे वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए भी अन्य जिलों में स्थानांतरण की नीति होनी चाहिए। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों की मैदानी इलाकों में पदस्थापना का क्या प्रावधान है, विभाग के क्या दिशा-निर्देश हैं, कर्मचारियों के लिए दिशा-निर्देश कब तक जारी किए जाएंगे, और उनकी आवास व्यवस्था कैसी होगी?
गृह मंत्री ने दिया जवाब:
गृह मंत्री विजय शर्मा ने विधायक मंडावी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उप निरीक्षक से निरीक्षक पद पर प्रमोट होने वाले कर्मचारियों को कम से कम 3 साल तक नक्सल क्षेत्रों में तैनात किया जाता है। 54 वर्ष से कम आयु के अन्य कर्मचारियों को भी नक्सल इलाकों में तैनाती का प्रावधान है। उन्होंने यह भी बताया कि 3 साल की नौकरी के बाद पुलिसकर्मियों को अन्य जिलों में स्थानांतरित किया जा सकता है।
यह नीति कब लागू होगी?
गृह मंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण के लिए बनाई जा रही नीति जल्द ही अंतिम रूप दी जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस नीति का लाभ सभी पात्र कर्मचारियों को मिलेगा।
यह नीति क्यों महत्वपूर्ण है?
नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात पुलिसकर्मी अक्सर कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। उन्हें नक्सलियों से खतरा रहता है, साथ ही उन्हें लंबे समय तक अपने परिवारों से दूर रहना पड़ता है। स्थानांतरण नीति से इन कर्मचारियों को कुछ राहत मिलेगी और वे बेहतर मनोबल के साथ अपना काम कर पाएंगे।
Tags : #छत्तीसगढ़ #पुलिस #नक्सल #स्थानांतरण #नीति #विजय_शर्मा
Deepa Rawat
