नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा और पंजाब को आदेश दिया कि अंबाला के पास शंभू सीमा पर यथास्थिति बनाए रखी जाए, जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि वह प्रतिष्ठित व्यक्तियों वाली एक स्वतंत्र समिति गठित करने का प्रस्ताव करती है, जो किसानों और अन्य हितधारकों तक पहुंच सकती है ताकि उनकी मांगों का व्यवहार्य समाधान निकाला जा सके जो निष्पक्ष, न्यायसंगत और सभी के हित में हो।
समिति गठन का प्रस्ताव
पीठ ने पंजाब और हरियाणा सरकार से समिति में सदस्यों के कुछ नाम सुझाने को कहा या फिर वह समिति के लिए कुछ उपयुक्त व्यक्तियों का पता लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को एक सप्ताह के भीतर नाम सुझाने को कहा। पीठ ने अपने आदेश में कहा, “एक सप्ताह के भीतर उचित निर्देश दिए जाएं। तब तक शंभू सीमा पर स्थिति को भड़कने से रोकने के लिए पक्षों को साइट पर यथास्थिति बनाए रखने दें”।
बैरिकेड्स हटाने का निर्देश
शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा को शंभू सीमा पर चरणबद्ध तरीके से बैरिकेड्स हटाने के लिए कदम उठाने को भी कहा ताकि बड़े पैमाने पर जनता को कोई असुविधा न हो। सर्वोच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 जुलाई के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें न्यायालय ने सात दिनों के भीतर राजमार्ग खोलने और बैरिकेडिंग हटाने का निर्देश दिया था।
हरियाणा सरकार का विरोध
सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीमा खोलने का विरोध करते हुए कहा कि इससे कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा होगी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अभी शंभू सीमा पर बख्तरबंद टैंक हैं। उन्होंने कहा, “एक कल्याणकारी राज्य के रूप में हम किसी भी अप्रिय घटना को बर्दाश्त नहीं कर सकते… उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रतिबंधित किया गया है। जेसीबी, टैंक, ट्रॉलियों को वर्चुअल युद्ध टैंक में बदल दिया गया है। कृपया तस्वीरें देखें। मैं यह जिम्मेदारी की भावना के साथ कह रहा हूं”।
इसके बाद पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि कुछ विश्वास की कमी है और एक राज्य के रूप में आपको किसानों तक पहुंचने के लिए कुछ पहल करने की जरूरत है। मेहता ने जवाब दिया कि राज्य बात करने के लिए तैयार है। इस पर जस्टिस कांत ने कहा, “आप अपने मंत्रियों को भेज रहे हैं”।
