रोहतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को रोहतक जिले के सुनारिया गांव में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (पीटीसी) में आयोजित पासिंग आउट परेड समारोह में 1,265 नए पुलिस जवानों को शामिल करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा पुलिस को देश का अग्रणी पुलिस बल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया (टीआरपी) लागू की गई है।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस सेवा चुनौतीपूर्ण है और हरियाणा पुलिस के जवान कठिन एवं विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इस अवसर पर 18 कंपनियों के 1,265 पुलिस जवानों को उनके प्रशिक्षण पूरा होने पर पुलिस बल में शामिल किया गया। इनमें से 765 जवानों ने सुनारिया पीटीसी में और 500 जवानों ने हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन में प्रशिक्षण लिया।
सैनी ने नवनियुक्त पुलिसकर्मियों से आह्वान किया कि वे देश व समाज की सेवा की भावना से कार्य करें तथा अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें, ताकि पुलिस बल की कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि लगभग 10 वर्षों में राज्य सरकार ने 1.32 लाख से अधिक युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा पुलिस अवैध मादक पदार्थ व्यापार में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इसके लिए अंतरराज्यीय मादक पदार्थ सचिवालय तथा हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की भर्ती की जा रही है। बुधवार को राज्य पुलिस बल में शामिल किए गए 1,265 जवानों में से 601 खिलाड़ी हैं।
सैनी ने आगे कहा कि ‘डायल 112’ पर कॉल आते ही पुलिस 7 मिनट 5 सेकंड के भीतर मदद के लिए पहुंच जाती है। अब तक इस नंबर पर 30 लाख कॉल आ चुकी हैं तथा 93 प्रतिशत कॉल करने वाले पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। व्हाट्सएप पर भी ‘डायल 112’ सेवा उपलब्ध कराई गई है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की है और साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 शुरू किया है।
उन्होंने कहा, ‘‘शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में तीन गुना वृद्धि की गई है, शहीदों के बच्चों को सरकारी नौकरी भी दी जाती है और आश्रित महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। बैंक के साथ किए गए अनुबंध के तहत शहीद के आश्रितों को एक करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।
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