नैनीताल: सहायक अध्यापक भर्ती मामले में दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की और सरकार को पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए. मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने पूछा कि उस भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों की भर्ती बीच में क्यों छोड़ दी गई और 2024 में रिक्तियों को कवर करते हुए तीन साल बाद फिर से भर्ती जारी की गई।
हाईकोर्ट ने सरकार को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश तब दिया है जब उसकी ओर से एक जनहित याचिका दायर कर कहा गया कि 451 पद भरे जाएंगे. फिर उस भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों को बीच में छोड़कर दोबारा भर्ती क्यों करनी पड़ी? किसके आदेश से मध्य प्रदेश को छोड़कर उन रिक्त पदों को वर्ष 2024 की भर्ती में शामिल किया गया है।
मामले के अनुसार, मनोज पांडे और अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी कि वे डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) पास हैं और सहायक शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं। लेकिन सरकार ने 2021 में उनकी भर्ती प्रक्रिया बीच में छोड़कर 2024 में दोबारा विज्ञप्ति जारी की.
