गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बांग्लादेश सीमा पार से अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर सोमवार को चिंता व्यक्त की।उन्होंने झारखंड में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि अवैध अप्रवास की चुनौती असम से बाहर भी फैली हुई है। सरमा ने इस ज्वलंत मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस का आग्रह किया और पूरे देश के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डाला।
सीएम सरमा ने संवाददाताओं से कहा, “जिस तरह से हम असम में 20 प्रतिशत प्रविष्टियों के पुन: सत्यापन के साथ एनआरसी चाहते हैं, उसी तरह झारखंड और अन्य राज्यों में भी एनआरसी की आवश्यकता है क्योंकि अब विदेशी केवल असम तक ही सीमित नहीं हैं, वे पश्चिम बंगाल या असम के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं और भारत के किसी भी अन्य राज्य में जा सकते हैं, आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं और वापस असम लौट सकते हैं।” इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि देश में अवैध घुसपैठिए आसानी से अपने नाम से आधार कार्ड बनवा रहे हैं, सीएम सरमा ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी की आवश्यकता है।
“यह अब एक राष्ट्रीय मुद्दा है और केवल असम की समस्या नहीं है। बांग्लादेश में अशांति के बाद से ही हम हर दिन सीमा पर बांग्लादेशियों को रोक रहे हैं। वे भारत के दूसरे राज्यों में जाएंगे, 21 दिन वहां रहेंगे, आधार कार्ड बनवाएंगे और असम भी लौट सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी की जरूरत है और संसद को इस पर चर्चा करनी चाहिए। संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए,” सीएम सरमा ने कहा। असम के मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “यह बाद में तय किया जाना चाहिए या नहीं, लेकिन इस मुद्दे पर संसद में खुलकर चर्चा होनी चाहिए। यही वजह है कि मैं असम या भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले प्रवासियों के बारे में ट्विटर पर रोजाना अपडेट कर रहा हूं ताकि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस हो सके। हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, झारखंड का मामला झारखंड हाईकोर्ट में है।”
