भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को मोहन सरकार का 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। सूबे के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ये बजट पेश किया। बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है, लेकिन पुराने टैक्स में कोई रियायत भी नहीं दी गई है। खास बता ये कि मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपये की राशि को बढ़ाने का कोई प्रावधान फिलहाल नहीं किया गया है लेकिन इसे अटल पेंशन योजना से जोड़े जाने की बात जरूर कही गई है।
11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे
बजट में बेरोजगारी से जूझ रहे मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। इसके अलावा 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे। IIT इंदौर के सहयोग से उज्जैन में डीप-टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस की स्थापना की जाएगी। साथ ही 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू होंगे।
महिलाओं के लिए क्या खास
- एमपी में करीब 1.27 करोड़ लाड़ली बहना योजना हितग्राहियों के लिए 18 हजार 669 करोड़ का प्रावधान।
- लाड़ली बहनों को पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।
- बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति की 2.20 लाख महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह पोषण आहार अनुदान दिया जाएगा।
- आंगनबाड़ी और उपस्वास्थ्य केंद्र का एक भवन बनाने के लिए एकीकृत अधोसंरचना योजना।
- आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन के निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपये का बजट।
- आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 3 हजार 729 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता, छात्राओं को साइकिल, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के लिए 26 हजार 797 करोड़ रुपये का प्रावधान।
छात्रों, युवाओं के लिए क्या खास
- IIT इंदौर के सहयोग से उज्जैन में डीप-टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस की स्थापना।
- अगले 5 सालों में हर संभाग में IIT स्तर के MP इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत।
- PM ऊषा परियोजना में 8 यूनिवर्सिटी और 27 कॉलेजों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 565 करोड़ के कार्य।
- डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना का टारगेट।
- कौशल विकास के लिए लोकमाता अहिल्या बाई कौशल विकास कार्यक्रम।
- 9 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टर्फ, 5 सिथेंटिक एथलेटिक्स ट्रैक और 56 खेल स्टेडियम शुरू होंगे।
- CM युवा शक्ति योजना में सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम की शुरुआत इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान।
- 22 नए छात्रावास बनाए जाएंगे।
- जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 23 हजार प्राथमिक स्कूल, 6800 माध्यमिक स्कूल, 1100 हाई स्कूल और 900 उच्चतर माध्यमिक स्कूल संचालित किए जाएंगे।
किसानों के लिए क्या खास
- किसानों को धान पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 850 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- सीएम किसान कल्याण योजना में 5 हजार 220 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना में विशेष प्रोत्साहन राशि का प्रावधान।
- खेती में रिसर्च के लिए कृषि विवि जबलपुर और कृषि विवि ग्वालियर को 40 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान।
- किसानों को ऊर्जा पंप के लिए पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना में 447 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- दूध उत्पादक किसानों को 5 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि। 50 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- किसानों को बिजली सब्सिडी के लिए 19 हजार 208 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑइल एंड ऑइलसीड में 183 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- गौशाला में गायों के लिए आहार की राशि 20 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 40 रुपये प्रतिदिन।
- गौ संवर्धन एवं पशु संवर्धन योजना में 505 करोड़ रुपये का प्रावधान।
गरीबों और पिछड़े वर्गों के लिए क्या खास
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा।
- अनुसूचित जाति के अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1086 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान लागू किया जाएगा, जिससे 94 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा।
