केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आज जन योजना अभियान 2021- सबकी योजना सबका विकास और वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड का शुभारम्भ किया। उन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए योजनाओं की तैयारी को जन योजना अभियान- 2021 पर एक बुकलेट और ग्रामोदय संकल्प मैगजीन के 10वें संस्करण का भी विमोचन किया।
शुभारम्भ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, गिरिराज सिंह ने कहा कि पंचायत जमीनी लोकतंत्र का केंद्रीय बिंदु हैं। देश भर में 31.65 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिनमें से 14.53 लाख महिलाएं हैं। वे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक बदलाव ला सकते हैं। पंचायतों की ग्रामीण भारत में परिवर्तन के लिए प्रमुख योजनाओं के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन में अहम भूमिका है।
गिरिराज सिंह ने सार्थक और जवाबदेह ग्राम सभाओं की तत्काल जरूरत, धन के सही इस्तेमाल, पंचायतों द्वारा खुद के स्रोतों से राजस्व जुटाने, नवाचार और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को दूर करने, पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत सभी प्रमुख कार्यक्रमों के जरिए उपलब्ध सभी संसाधनों के मिलन और महिला सशक्तिकरण व आय पैदा करने वाली गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी के लिए पंचायत-महिला स्वयं सहायता समूहों के मेल को मुख्यधारा में लाने पर भी जोर दिया।
पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार ने कहा कि 2 अक्टूबर 2021 से सभी राज्यों में जन योजना अभियान शुरू किया जा रहा है और सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्यों ने इस अभियान में सक्रिय समर्थन और भागीदारी का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल कोविड-9 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद, जन योजना अभियान को कोविड-19 प्रोटोकॉल / दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सुचारू रूप से चलाया गया था। उन्होंने कहा, “ये बड़े सुकून की बात है कि बीते साल 2.56 लाख पंचायतों ने अपने जीपीडीपी को जीपीडीपी पोर्टल पर अपलोड किया था। हमें भरोसा है कि इस साल भी 100% पंचायतें जन योजना अभियान में भाग लेंगी। आज एक जीवंत ग्राम सभा डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया है और ये डैशबोर्ड ग्राम सभा की बैठक, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति की बैठक, निर्वाचित पंचायत के जनप्रतिनिधियों की पूरे साल बैठक के जरिए अधिकतम भागीदारी बढ़ाने में भी मदद करेगा।”
संयुक्त सचिव रेखा यादव ने जन योजना अभियान-2021 पर विस्तृत प्रस्तुति दी। प्रस्तुति के दौरान जन योजना अभियान, योजना प्रक्रिया, पिछले अभियानों से सीख, एमओपीआर के हस्तक्षेप और पहल, उपलब्ध संसाधन, क्षमता निर्माण और पंचायतों को समर्थन के अनूठे तत्वों पर प्रकाश डाला गया।
बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायती राज मंत्री,नागेंद्र नाथ सिन्हा, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग,अजय तिर्की, सचिव, भूमि विभाग संसाधन,इंदेवर पांडे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव, सुधांशु पांडे, सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के साथ राज्यों के प्रमुख सचिवों ने वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। बड़ी संख्या में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों और लाइन विभागों के प्रतिनिधियों ने वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और शुभारम्भ सत्र का सजीव प्रसारण देखा।
