नई दिल्ली – केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश किया, जिसमें अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जिक्र किया गया है। इस परियोजना से पंजाब समेत कई राज्यों में औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।
अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की विशेषताएं
अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा12। इस कॉरिडोर के आसपास 150 से 200 किलोमीटर के क्षेत्र में औद्योगिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे इन राज्यों में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा1। केंद्र सरकार इन केंद्रों के लिए विशेष ग्रांट भी प्रदान करेगी।
औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर
वित्त मंत्री ने कहा कि इस परियोजना से विकास और विरासत को बनाए रखने में विशेष योगदान मिलेगा। यह परियोजना भारत के उद्योग को एक नए आयाम पर ले जाएगी और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। बिहार के गया में औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा, जिसमें सोलर प्लांट, लॉजिस्टिक हब और इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर शामिल होंगे। राज्य सरकारें भूमि प्रदान करेंगी और केंद्र सरकार व्यवस्थागत ढांचा और सुविधाएं प्रदान करेगी।
लाभान्वित होने वाले राज्य और जिले
इस परियोजना से 1839 किलोमीटर का ट्रैक बनाया जाएगा, जो 20 बड़े जिलों से होकर गुजरेगा। इनमें अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, अंबाला, सहारनपुर, दिल्ली, रूड़की, हरिद्वार, देहरादून, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गया, बोक्कारो, हजारीबाग, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर और वर्धमान शामिल हैं। इन जिलों के लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
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