उदयपुर: वित्त विभाग के आदेश ने उदयपुर में प्रस्तावित महत्वपूर्ण कामों पर संकट खड़ा कर दिया है। एक दिन पहले जारी आदेश में सरकारी विभागों मंे निर्माण कामों को लेकर टेंडर आमंत्रित नहीं करने को कहा गया है। ऐसे ही टेंडर के बाद वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुए कामों और वर्क ऑर्डर के बाद भी शुरू नहीं हुए कामों को यथास्थिति बनाए रखते हुए रोकने को कहा है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) अखिल अरोरा के आदेश के बाद उदयपुर में कई महत्वपूर्ण कार्य अटकते दिख रहे हैं। इसमें खास प्रोजेक्ट एमबी हॉस्पिटल में नई ओपीडी के ऊपर बनने वाला क्रिटिकल केयर यूनिट का है। ये कार्य करीब 16.63 करोड़ लागत से होना था। ऐसे ही अस्पताल परिसर में ही 70 लाख की लागत से डीएनए फिंगर प्रिंट लैब स्थापित होनी थी। इसके अलावा 367 लाख लागत से बनने वाली पॉस्को कोर्ट बिल्डिंग का प्रोजेक्ट भी अधरझूल में अटक गया है।
पीडब्ल्यूडी के अधीन झाड़ोल खंड में 8 करोड़ लागत से बनने वाली नलवा-डैया रोड का प्रोजेक्ट भी खटाई में है। विभाग की ओर से इसके टेंडर निकाले जाने थे। ऐसे ही कुराबड़ में तीन करोड़ की लागत से बनने वाली तहसील बिल्डिंग के टेंडर भी अब नहीं होंगे।
इधर, वन क्षेत्र में आने के कारण अमरपुरा से बली के बीच दो करोड़, 4 करोड़ की पाबा संपर्क सड़क और 3 करोड़ से बनने वाली नाथियाथल सड़क कार्य भी पूरी तरह से अटक चुका है। ऐसे ही पीएचईडी में भी कुछ काम अटक गए हैं। नगर निगम और यूडीए में ऐसे किसी कामों के अटकने की जानकारी नहीं मिली है।
