शिमला।
बिजली बोर्ड की ओल्ड पेंशन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 18 जनवरी को बड़ा फैसला ले सकते हैं। बिजली बोर्ड कर्मचारियों के प्रदेश स्तरीय आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री ने ज्वाइंट फ्रंट को वार्ता का न्योता दिया है। 18 जनवरी को होने वाली यह बैठक बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिहाज से खास मानी जा रही है। ओल्ड पेंशन के साथ ही बिजली बोर्ड कर्मचारी स्थायी प्रबंध निदेशक की तैनाती की मांग भी कर रहे हैं। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा ने बताया कि ओल्ड पेंशन को लेकर कर्मचारी करीब दस महीनों से संघर्ष कर रहे हैं।
राज्य सरकार ने दूसरे विभागों में ओल्ड पेंशन को लागू किया है, जबकि बिजली बोर्ड में अभी तक नहीं। कर्मचारियों का एनपीएस शेयर काटा जा रहा है और यह शेयर जमा नहीं हो पाया है। 31 मार्च तक एनपीएस को लेकर फैसला न हुआ, तो बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। शिमला में प्रदर्शन के दौरान सीएम ने वार्ता का न्योता दिया है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस वार्ता के दौरान ओल्ड पेंशन के मामले के समाधान का रास्ता खुल जाएगा। राज्य सरकार जल्द ही कर्मचारियों के दोनों फैसलों को नहीं मानती है तो भविष्य में आंदोलन और अधिक कड़ा हो जाएगा। कर्मचारी सडक़ पर उतर कर प्रदर्शन दोबारा फिर शुरू कर सकते हैं।
