नई दिल्ली : दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और रखरखाव के Delhi government के संकल्प पर काम करते हुए, उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में 27 विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के कारखाना मालिकों के संघों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।
बैठक में डीएसआईआईडीसी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के दौरान व्यापार संगठनों से बात करते हुए, मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार 27 अनियोजित औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और रखरखाव के लिए गंभीर है, दिल्ली सरकार की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है।
उन्होंने उल्लेख किया कि सरकार इन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए लंबे समय से व्यापार संगठनों के साथ काम कर रही है और उनके पुनरुद्धार के लिए एक योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत इन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए लेआउट योजना से जुड़ी लागत का 90% दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि 10% कारखाना मालिकों द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे इन औद्योगिक क्षेत्रों में सरकार और व्यापार संगठनों के बीच साझा जिम्मेदारी सुनिश्चित होती है। बैठक के दौरान व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन सीटीआई के
अध्यक्ष बृजेश गोयल ने सभी व्यापार संगठनों की ओर से मंत्री से इन 27 अनियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में एमसीडी मानचित्र अनुमोदन के लिए उच्च शुल्क को कम करने पर विचार करने का अनुरोध किया।
गोयल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दिल्ली में 29 अधिकृत औद्योगिक क्षेत्र और 27 अनियोजित औद्योगिक क्षेत्र हैं। विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि इन अनियोजित क्षेत्रों के कारखाना मालिकों ने सरकार से एमसीडी मानचित्र अनुमोदन की लागत को योजना के तहत शामिल करने का अनुरोध किया है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस मांग पर सहमति व्यक्त की और अधिकारियों को एक ऐसी नीति पर विचार करने का निर्देश दिया, जिसमें मानचित्र अनुमोदन शुल्क सरकार की योजना के अनुरूप हो। दिल्ली मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन के अध्यक्ष विजय विरमानी ने बैठक के दौरान दिल्ली सरकार की इस योजना का स्वागत किया।
उन्होंने कहा कि 30 साल में पहली बार किसी सरकार ने व्यापारियों की चिंताओं में रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि डाबड़ी, ख्याला, हस्तसाल, नंगली सकरावती, नवादा, पीरागढ़ी, रिठाला, मंडोली, हैदरपुर, करावल नगर, शालीमार गांव, समयपुर बादली, लिबासपुर, टिकरी कलां आदि औद्योगिक क्षेत्रों में छोटी-छोटी फैक्ट्रियां हैं, जहां मध्यम वर्ग के व्यापारी अपना कारोबार चलाते हैं। इन छोटे-छोटे औद्योगिक क्षेत्रों में हजारों लोग काम करते हैं, जिससे लाखों परिवारों की आजीविका चलती है। विरमानी ने इन लाखों लोगों के जीवन को आसान और आरामदायक बनाने की दिशा में केजरीवाल सरकार की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से न केवल व्यापारी समुदाय को लाभ होगा, बल्कि उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।
