हरियाणा में सहकारी परिदृश्य को पुनर्जीवित करने के लिए, मुख्य सचिव संजीव कौशल ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई पहलों की शुरुआत की। ये उपाय राज्य भर में पीएसीएस के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य देखभाल पहुंच, ईंधन उपलब्धता और समग्र सेवा वितरण को लक्षित करते हैं।
आज यहां राज्य स्तरीय सहकारी विकास समितियों की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करने के बाद, उन्होंने कहा कि 84 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र के तहत संचालन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इसके अतिरिक्त, पेट्रोल और डीजल आउटलेट की स्थापना के लिए छह पैक्स को अनंतिम मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब सभी पंचायतें पैक्स के दायरे में आ गई हैं
उन्होंने कहा कि पीएसीएस का कंप्यूटरीकरण पूरे जोरों पर है और प्री-टेस्टिंग 29 फरवरी को होनी है। उन्होंने कहा कि यह पहल विभिन्न पैक्स गतिविधियों के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करेगी, जिसमें वित्तीय सेवाएं, खरीद, पीडीएस संचालन, व्यवसाय योजना और भंडारण शामिल हैं।
