हिमाचल प्रदेश : मंगलवार को आयोजित शिमला एमसी हाउस की बैठक के दौरान विभिन्न वार्डों में विक्रेताओं द्वारा अतिक्रमण, खतरनाक पेड़ों से उत्पन्न खतरा, पंचायतों द्वारा खुले में कचरा डंपिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।
एक पार्षद द्वारा अतिक्रमण का मुद्दा उठाए जाने के बाद, कई अन्य पार्षदों ने भी यही चिंता व्यक्त की और कहा कि सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, सीढ़ियों और यहां तक कि नालियों पर भी विक्रेताओं ने अतिक्रमण कर लिया है, जिनके पास न तो लाइसेंस था और न ही अनुमति।
पार्षदों ने कहा कि इस खतरे के कारण वाहनों और पैदल यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इसके अलावा, उन्होंने कहा, कानूनी रूप से काम करने वाले अन्य विक्रेताओं ने ऐसे अतिक्रमणों पर आपत्ति जताई। पार्षदों ने कहा कि हाल ही में कई वार्डों में अवैध रूप से काम करने वाले विक्रेताओं की संख्या बढ़ रही है।
शिमला एमसी आयुक्त भूपेन्द्र अत्री ने पार्षदों को आश्वासन दिया कि एक टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा और बिना लाइसेंस/अनुमति के चल रहे सभी विक्रेताओं को हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित पार्षद के साथ विचार-विमर्श के बाद विभिन्न वार्डों में लोगों की धारण क्षमता और असुविधा को ध्यान में रखते हुए नए वेंडिंग जोन आवंटित किए जाएंगे। आयुक्त ने कहा कि अवैध अस्थायी ढांचों को भी हटाया जाएगा।
गिरे हुए सूखे पेड़ों की कटाई और कटाई पर मेयर ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार से इन पेड़ों को हटाने की मंजूरी मांगी थी।
बैठक में एंबुलेंस सड़कों के लंबित निर्माण कार्य का मुद्दा भी उठाया गया. नए सामुदायिक केंद्रों के निर्माण को लेकर पार्षदों ने कहा कि इन केंद्रों के साथ कमरे भी बुनियादी जरूरत हैं, इसलिए इनका भी निर्माण होना चाहिए।
भरियाल क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र की बाड़ लगाने की लंबे समय से मांग की जा रही थी और इस कार्य के प्रस्ताव को प्रशासनिक रूप से मंजूरी दे दी गई थी। इसके लिए 50 लाख रुपये का बजट पहले ही रखा जा चुका है। बैठक के दौरान अन्य निर्माण कार्यों को भी मंजूरी दी गयी.
नगर निगम सीमा के आसपास के पंचायत क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों द्वारा सड़कों/सार्वजनिक क्षेत्रों पर कचरा डंप करने या कूड़ा फैलाने का मुद्दा भी पार्षदों द्वारा उठाया गया। मेयर सुरिंदर चौहान ने कहा कि इन पंचायतों को कचरा संग्रहण के लिए एमसी को प्रति घर मासिक आधार पर 200 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है।
पार्षदों ने मांग की कि विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को उनके साथ बेहतर समन्वय और कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने के लिए चल रहे विकास कार्यों/परियोजनाओं की निगरानी के लिए क्षेत्र का दौरा करना चाहिए। पार्षदों ने खुले इलाकों में मलबा डंपिंग का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने मांग की कि इसे संबंधित ठेकेदारों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाए, अन्यथा उनका भुगतान रोक दिया जाए।
पार्षदों ने कहा कि बारिश से आई आपदा के दौरान कई इलाकों में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की अब तक मरम्मत नहीं की गयी है. महापौर और आयुक्त ने पार्षदों को आश्वासन दिया कि निगम उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर काम कर रहा है और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा।
