Bike taxi News: कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक सर्विस की इजाजत दे दी थी. जिसके खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में ओला-उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगाई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने रैपिडो और उबर जैसी कंपनियों को झटका देते हुए दिल्ली में बाइक टैक्सी सेवा पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए इस संबंध में पॉलिसी बनने तक यह रोक लगाई है.
ओला, उबर, रैपिडो बाइक सर्विस पर पॉलिसी न बनने तक लगी रोक
बता दें कि दिल्ली सरकार ने इस मामले याचिका दाखिल की थी, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें दिल्ली सरकार के फैसले हाई कोर्ट ने रोर लगा दी थी और नई नीति न बनने तक बाइक सर्विस को जारी रखने का आदेश दिया था, जिसपर कोर्ट ने रोक लगाई.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से हित में किया फैसला
इस केस में दिल्ली सरकार और बाइक सर्विस की एग्रीगेटर कंपनियां आमने-सामने थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हित में फैसला किया. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से अवैध लाइसेंस से चल रही बाइक टैक्सी को लेकर सवाल पूछा कि कोई अधिसूचना किसी एक्ट पर कैसे हावी कर सकती है. इस पर उबर बाइक सर्विस के वकील ने दलील दी. उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार हर राज्य के पास इस संबंध में पॉलिसी बनाने का अधिकार है, लेकिन दिल्ली सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया. साथ ही कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 के तहत बिना वैध लाइसेंस के किसी भी कमर्शियल वाहन के मालिक को व्हीकल चलाने का अधिकार नहीं है.
31 जुलाई तक की छूट मिलने की मांग की थी- बाइक सर्विस कंपनी
साथ ही उन्होंने कहा कि बिना पॉलिसी के ऐसा करने से दिल्ली एनसीआर रीजन में करीब 35 हजार लोग बेरोजगार हो जाएंगे. साथ ही 31 जुलाई तक की छूट मिलने की मांग भी की थी. वहीं पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने बाइक सर्विस कंपनियों के हित में ये फैसला लिया था, जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी. और नई नीति न बनने तक इसपर रोक लगाने के निर्देश दिए है. फिलहाल दिल्ली में ओला, उबर, रैपिडो बाइक नहीं चलेगी.
