केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रलाय ने राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए पाकिस्तान के 4 यूट्यूब समेत 22 यूट्यूब को प्रतिबन्ध कर दिया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ये कार्रवाई इसलिए की है क्योंकि ये चैनल राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर और विदेश नीति को लेकर लगातार फेक न्यूज फैला रहें थे.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रलाय ने राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए पाकिस्तान के 4 यूट्यूब समेत 22 यूट्यूब को प्रतिबन्ध कर दिया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ये कार्रवाई इसलिए की है क्योंकि ये चैनल राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर और विदेश नीति को लेकर लगातार फेक न्यूज फैला रहें थे. इसके साथ ही मंत्रालय ने 3 ट्विटर अकाउंट, 1 फेसबुक पेज और 1 वेबसाइट को भी बैन करने का फैसला किया है.
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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रेस रिलीज़ के माध्यम से बताया कि, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आईटी नियम, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए 22 समाचार यूट्यूब चैनल, 3 ट्विटर अकाउंट, 1 फेसबुक अकाउंट और 1 न्यूज वेबसाइट को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए हैं. इन यूट्यूब चैनलों की कुल दर्शकों की संख्या 260 करोड़ से अधिक बताई जा रही है, और राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत के विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील विषयों पर फेक न्यूज और सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार को फैलाने के लिए उपयोग किया जा रहा था.
पहली बार हुआ जब भारतीय यूट्यूब चेनल्स को बैन किया गया
इन यूट्यूब चैनल्स का इस्तेमाल कई प्रकार के मुद्दों पर फेक न्यूज फैलाने के लिए किया जा रहा था. खासकर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर फर्जी पोस्ट इन चैनल्स पर किए जा रहे थे और साथ ही कई प्रकार के सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए पोस्ट किए गए. अबकी बार भारत विरोधी कंटेंट को भी ब्लॉक किया गया है. जांच में पाया गया है कि भारतीय यूट्यूब चैनल्स पर भी यूक्रेन की स्थिति पर कई गलत जानकारियां शेयर की गई हैं. दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित करने की मंशा से भी इन चैनल्स पर पोस्ट किए गए हैं.
इससे पहले भी बैन किए गये थे यूट्यूब चेनल
इससे पहले भी केंद्र सरकार ने खालिस्तान समर्थक संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ के साथ घनिष्ठ संबंध रखने के लिए विदेशी आधारित ‘पंजाब पॉलिटिक्स टीवी’ के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रतिबन्ध करने का आदेश दिया था. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा था कि चैनल पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान ‘सार्वजनिक व्यवस्था के माहौल को बिगाड़ने के लिए ऑनलाइन मीडिया का उपयोग कर रहा था.
