लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी द्वारा संकल्पित और गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रवेश दर दर्ज करने में उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा है।
विशेष रूप से, ICJS प्लेटफ़ॉर्म देश भर में आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न स्तंभों के बीच डेटा और सूचना के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। इनमें एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से अदालतों, पुलिस, जेलों और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के बीच अपराधों और अपराधियों से संबंधित डेटा का आदान-प्रदान किया जाता है।
एडीजी अभियोजन दीपेश जुनेजा ने बताया कि अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश ने अब तक आईसीजेएस प्लेटफॉर्म पर 1,56,22,514 प्रविष्टियां दर्ज की हैं। 35,04,828 प्रविष्टियों के साथ मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर और 16,65,107 प्रविष्टियों के साथ बिहार तीसरे स्थान पर है।
आईसीजेएस के माध्यम से एफआईआर, केस नंबर, जेल आईडी और संदिग्धों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से लेकर दोषियों को जेल भेजने तक के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, अदालती मामलों, परीक्षणों, निर्णयों, अभियोजन और फोरेंसिक जानकारी का विवरण अदालतों, पुलिस, जेलों और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं द्वारा एक ही मंच के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
आईसीजेएस पर आपराधिक न्याय से संबंधित समय-समय पर आवश्यक जांच, खोज, केस हिस्ट्री, केस पेंडेंसी, अपराधी की वर्तमान स्थिति आदि की जानकारी भी उपलब्ध है। पुलिस विभाग को इस जानकारी के आधार पर अपराधों की भविष्यवाणी और भविष्य में अपराध नियंत्रण के प्रभावी प्रबंधन के लिए डेटा एनालिटिक्स में मदद मिलती है।
इसके अलावा, ICJS पर अपराधों और अपराधियों से संबंधित तस्वीरें, वीडियो, दस्तावेजी साक्ष्य के साथ-साथ अदालती मामले का डेटा और अदालती कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग भी संरक्षित की जाती है। इसके अलावा, यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायिक कार्यवाही को सक्षम करने की सुविधा प्रदान करता है।
