मध्य प्रदेश सरकार ने विधायकों को लैपटॉप खरीदने के लिए दी जाने वाली राशि को रोक दिया है। इसके बदले अब विधायकों को ई-विधान कार्यालय योजना के तहत 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के तहत विधायक अपने कार्यालय की व्यवस्था कर सकेंगे और एक क्लिक पर सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
क्या है ई-विधान कार्यालय योजना?
इस योजना के तहत विधायकों को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे जिससे वे अपने कार्यालय की व्यवस्था कर सकें। इस कार्यालय को ई-विधान से जोड़ा जाएगा। इससे विधायक एक क्लिक पर सभी आवश्यक जानकारी जैसे कि सरकारी योजनाओं की स्थिति, जनता के आवेदन आदि प्राप्त कर सकेंगे।
क्यों बदला गया फैसला?
पहले विधायकों को लैपटॉप खरीदने के लिए 35,000 रुपये दिए जाते थे। लेकिन अब सरकार का मानना है कि ई-विधान कार्यालय योजना अधिक प्रभावी होगी और इससे विधायकों को अपने कामकाज में अधिक सुविधा होगी।
विधायकों की प्रतिक्रिया
अभी तक किसी भी विधायक ने इस योजना पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि विधायक इस योजना का स्वागत करेंगे।
फायदे
- आधुनिकीकरण: यह योजना विधानसभा को आधुनिक बनाने में मदद करेगी।
- पारदर्शिता: इससे विधानसभा की कार्यवाही में पारदर्शिता आएगी।
- कुशलता: इससे विधायक अपने कामकाज को अधिक कुशलता से कर सकेंगे।
- जनता के लिए लाभ: इससे जनता को सीधे विधायकों से जुड़ने में आसानी होगी।
हैशटैग: #मध्यप्रदेश, #विधायक, #ईविधान, #कार्यालय, #योजना, #राजनीति
