नई दिल्ली: मंगलवार को केंद्र सरकार ने दूरसंचार सेवाओं के लिए 96,238.45 करोड़ रुपये मूल्य के स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू कर दी। यह नीलामी 5G सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मुख्य बिंदु:
- नीलामी में विभिन्न बैंडों में कुल 10,522.35 MHz स्पेक्ट्रम उपलब्ध है।
- नीलामी में 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड शामिल हैं।
- नीलामी में तीन मुख्य प्रतिस्पर्धी: भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो इन्फोकॉम।
- सरकार का लक्ष्य बेहतर और किफायती दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना है।
- नीलामी से सरकार को भारी राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।
विवरण:
- नीलामी मंगलवार सुबह 10 बजे शुरू हुई और यह 29 जून तक चलेगी।
- नीलामी के माध्यम से सरकार 5G सेवाओं के लिए आवश्यक स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी।
- 5G सेवाएं उच्च गति और कम विलंबता प्रदान करती हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला सकती हैं।
- सरकार उम्मीद करती है कि नीलामी से दूरसंचार क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।
आगे की योजना:
- नीलामी के बाद, सफल बोलीदाताओं को स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा।
- बोलीदाताओं को 20 वर्षों की अवधि के लिए स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का अधिकार होगा।
- सरकार का मानना है कि नीलामी से देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
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