नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के हालिया अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई 22 जुलाई तक टालने पर सहमति जताई, जिसमें शंभू सीमा को एक सप्ताह के भीतर प्रायोगिक आधार पर खोलने का निर्देश दिया गया था ताकि आम जनता को असुविधा न हो। हरियाणा के वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता लोकेश सिंहल और अधिवक्ता अक्षय अमृतांशु ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष शीघ्र सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया। पीठ ने मामले को 22 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।
फरवरी में, हरियाणा सरकार ने अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए थे, जब किसान संघों ने घोषणा की थी कि किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली तक मार्च करेंगे। उच्च न्यायालय ने अपने 10 जुलाई के आदेश में कहा था कि सीमा पंजाब और हरियाणा और दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच नागरिकों की आवाजाही के लिए एक “जीवन रेखा” है और इसके बंद होने से आम जनता को भारी असुविधा हो रही है। हरियाणा सरकार की अपील में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने जमीनी स्थिति की गंभीरता को समझे बिना ही ‘प्रायोगिक आधार’ पर ऐसा निर्देश पारित किया।
हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपनी अपील में , इसने कहा, “आक्षेपित अंतरिम आदेश से हरियाणा राज्य में कानून और व्यवस्था पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और शंभू सीमा के आसपास और हरियाणा के अन्य हिस्सों में जान-माल का खतरा है , जिसे राज्य सरकार, यानी याचिकाकर्ता, संविधान के तहत संरक्षित करने के लिए बाध्य है।” अपील में आगे कहा गया है कि कानून और व्यवस्था के मुद्दे के बारे में स्पष्ट दलीलों के बावजूद, जान-माल के खतरे और आंदोलनकारियों को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाने की याचिका के बावजूद, उच्च न्यायालय ने आंदोलनकारियों के खिलाफ कोई निर्देश पारित किए बिना शंभू सीमा को खोलने का निर्देश ‘प्रयोगिक आधार’ पर दिया है। इसने कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और जमीनी हकीकत, खतरे की धारणा, शांति भंग होने की संभावना और कानून के उल्लंघन का आकलन करना पूरी तरह से राज्य की जिम्मेदारी है। अपील में कहा गया है, “इन और अन्य सूचनाओं के आधार पर शंभू सीमा को अवरुद्ध या खोलना राज्य द्वारा तय किया जाना है।” हरियाणा सरकार ने कहा, “
आक्षेपित आदेश में दर्ज है कि 400-500 ट्रॉलियाँ और 50-60 अन्य वाहन, जिनमें लगभग 500 आंदोलनकारी जमा हैं, अभी भी शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। अवैध रूप से आंदोलन कर रहे इन समूहों को राजमार्ग खाली करने, असुविधा पैदा करने और कानून-व्यवस्था की समस्याएँ पैदा करने से रोकने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया है।
इसके बजाय, राज्य को शंभू बॉर्डर को फिर से खोलने का निर्देश दिया गया है, जबकि इतनी बड़ी संख्या में आंदोलनकारी साइट पर मौजूद हैं। क्षेत्र में खतरे की आशंका अभी भी बनी हुई है और किसी भी अप्रिय घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।” इसने आगे कहा कि मौजूदा स्थिति में, जब अभी भी जान-माल को खतरा होने की गंभीर आशंका है, ऐसे ‘प्रयोगात्मक आदेश’ को पारित करने से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को खतरा है और राज्य द्वारा क्षेत्र को सामान्य स्थिति में लाने के लिए इतने महीनों से किए जा रहे प्रयासों को निरर्थक बनाता है। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार से बैरिकेड हटाने को कहा और हाईवे को रोकने के उसके अधिकार पर सवाल उठाया। शीर्ष अदालत ने हरियाणा सरकार की ओर से पेश हुए वकील से कहा, “कोई राज्य हाईवे को कैसे रोक सकता है? उसका कर्तव्य है कि वह यातायात को नियंत्रित करे। हम कह रहे हैं कि इसे खोलें लेकिन नियंत्रित करें।”
